केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से मिले पीडित रेजिडेंट्स

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गुड़गांव11 घंटे पहले

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केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को मांग पत्र सोंपते हुए - Dainik Bhaskar

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को मांग पत्र सोंपते हुए

  • मंत्री ने दिया मुख्यमंत्री से बात कर न्याय दिलाने का भरोसा
  • प्रशासन की रिपोर्ट का इंतजार

शहर के सेक्टर-109 स्थित चिंटल्स पैराडिसो सोसाइटी का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से उनके दिल्ली स्थित कार्यालय में मिला। चिंटल्स सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ अन्य सोसाइटी के रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी समस्याओं को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल के साथ पूर्व मेयर विमल यादव मौजूद थे।

हादसे को हुए सात दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एसीसी विश्राम कुमार मीणा ने भी जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है। वहीं दूसरी ओर डीटीपीई आरएस बाठ लगातार अन्य सोसायटियों भी दौरा कर रहे हैं, जहां से खस्ताहाल होने संबंधित शिकायत मिल रही हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आईआईटी दिल्ली की ओर से स्ट्रक्चर ऑडिट करवाने की हामी प्रशासन की ओर से भरी है। लेकिन वे चाहते हैं कि आईआईटी के ऐसे प्रोफेशनल ही स्ट्रक्चर ऑडिट करें जो अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। आईआईटी के कुछ विशेष व्यक्तियों का नाम भी प्रतिनिधिमंडल की ओर से रखा गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अभी भी लोग जान जोखिम में डालकर बिल्डिंग में रह रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि बिल्डिंग कब गिर जाए। कुछ सदस्यों ने रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाने की मांग भी रखी। आरडब्ल्यूए का कहना था कि दर्दनाक हादसे के बाद हम लोग सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहते हमारी जान जोखिम में है ऐसे में हम दूसरी जगह रहना चाहते हैं, प्रशासन सोसाइटी के ऑनर से दूसरी जगह उनके रहने का इंतजाम करवाएं। आरडब्लूए के सदस्यों ने कहा कि प्रशासन जिन अल्टरनेट फ्लैटों का इंतजाम करवा रहा है, उनमें से काफी टूटे हुए हैं तो कहीं सुविधाओं का अभाव है। बिल्डर का लाइसेंस रद़्द करने की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने बिल्डर का लाइसेंस रद्द करने की मांग भी केंद्रीय मंत्री से की। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों की बात सुनने के बाद कहा कि वे स्वयं मौके पर आकर जानकारी लेना चाहते थे। वे इस सारे विषय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। राव ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों व सरकार से बात करने के बाद समस्याओं का निदान किया जाएगा।

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