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Punjab Cabinet Approves Direct Recruitment On 359 Technical Posts Of Agriculture Department – Punjab: कृषि विभाग के 359 तकनीकी पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी, सिविल जजों के 80 पद भरने पर भी सहमति

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तकनीकी विंग में अलग-अलग काडर के 359 पद सीधी भर्ती से भरने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 80 पदों को पंजाब सिविल सर्विस आयोग पटियाला के दायरे से निकालकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मार्फत भरने का फैसला लिया है। इससे नए जुडिशियल अफसरों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों से बेहद कमी है। इन पदों में कृषि विकास अफसर के 200, कृषि सब इंस्पेक्टरों के 150 और लैबोरेट्री सहायकों के नौ पद शामिल हैं, जो किसी भी पद के पुनर्गठन के बिना भरे जाएंगे। यह पद भरने से कृषि विकास स्कीमों को सुचारू तरीके से लागू करने और जिससे किसानों को सुविधाएं बिना किसी रुकावट के मुहैया करने में मदद मिलेगी। 

497 पशु फार्मासिस्टों व 498 दर्जा-4/सफाई सेवकों की सेवाओं में इजाफा
कैबिनेट ने राज्य भर के 582 पशु अस्पतालों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ठेका आधार पर काम करने वाले 497 पशु फार्मासिस्टों और 498 क्लास-4/सफाई सेवकों की सेवाएं, पहली अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक एक साल के लिए और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने 582 सिविल पशु अस्पतालों को पहले ही ग्रामीण वेटरेनरी अफसरों के मंजूर 582 पदों समेत ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से पशु पालन विभाग को वापस ट्रांसफर कर दिया है। 

मोहाली में बनेगा ग्रामीण विकास विभाग का नया सब-डिवीजन दफ्तर
पंजाब कैबिनेट ने एसएएस नगर मोहाली में ग्रामीण विकास विभाग के तकनीकी विंग का नया सब-डिवीजन दफ्तर स्थापित करने का फैसला किया है। इसके लिए एक सब-डिवीजनल अफसर, दो जूनियर इंजीनियर, एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन और एक सेवक समेत कुल छह पद सृजित किए गए हैं। 

पीएसपीसीएल की आरडीएसएस को मंजूरी
कैबिनेट ने बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत कर खपतकारों को सुचारू बिजली सप्लाई के लिए पीएसपीसीएल द्वारा प्रस्तावित रिवैंमप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) को स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस स्कीम के लिए भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल बजट सहायता प्राप्त होगी और इस पर कुल 3,03,758 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तकनीकी विंग में अलग-अलग काडर के 359 पद सीधी भर्ती से भरने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 80 पदों को पंजाब सिविल सर्विस आयोग पटियाला के दायरे से निकालकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मार्फत भरने का फैसला लिया है। इससे नए जुडिशियल अफसरों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों से बेहद कमी है। इन पदों में कृषि विकास अफसर के 200, कृषि सब इंस्पेक्टरों के 150 और लैबोरेट्री सहायकों के नौ पद शामिल हैं, जो किसी भी पद के पुनर्गठन के बिना भरे जाएंगे। यह पद भरने से कृषि विकास स्कीमों को सुचारू तरीके से लागू करने और जिससे किसानों को सुविधाएं बिना किसी रुकावट के मुहैया करने में मदद मिलेगी। 

497 पशु फार्मासिस्टों व 498 दर्जा-4/सफाई सेवकों की सेवाओं में इजाफा

कैबिनेट ने राज्य भर के 582 पशु अस्पतालों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ठेका आधार पर काम करने वाले 497 पशु फार्मासिस्टों और 498 क्लास-4/सफाई सेवकों की सेवाएं, पहली अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक एक साल के लिए और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने 582 सिविल पशु अस्पतालों को पहले ही ग्रामीण वेटरेनरी अफसरों के मंजूर 582 पदों समेत ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से पशु पालन विभाग को वापस ट्रांसफर कर दिया है। 

मोहाली में बनेगा ग्रामीण विकास विभाग का नया सब-डिवीजन दफ्तर

पंजाब कैबिनेट ने एसएएस नगर मोहाली में ग्रामीण विकास विभाग के तकनीकी विंग का नया सब-डिवीजन दफ्तर स्थापित करने का फैसला किया है। इसके लिए एक सब-डिवीजनल अफसर, दो जूनियर इंजीनियर, एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन और एक सेवक समेत कुल छह पद सृजित किए गए हैं। 

पीएसपीसीएल की आरडीएसएस को मंजूरी

कैबिनेट ने बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत कर खपतकारों को सुचारू बिजली सप्लाई के लिए पीएसपीसीएल द्वारा प्रस्तावित रिवैंमप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) को स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस स्कीम के लिए भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल बजट सहायता प्राप्त होगी और इस पर कुल 3,03,758 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 

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