नई दिल्ली12 घंटे पहले
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समिति मौजूदा नियमों की जांच करेगी और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में तेजी लाने के तरीके सुझाएगी।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेस्तरां और भोजनालयों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। समिति मौजूदा नियमों की जांच करेगी और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में तेजी लाने के तरीके सुझाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच कथित शराब घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर पहले भी उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री केजरीवाल में तनातनी देखी जा चुकी है। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से 4000 से 5000 करोड़ रुपये की आमदनी होनी थी, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेनाकी दखलंदाजी के चलते राजस्व घाटा हुआ।
