नई दिल्ली2 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर एक याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम पर हलफनामा दायर किया। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश जल्द ही मंजूर कर ली जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।
हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर की सिफारिशों को मंजूरी देने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने सरकार से कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है। हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर न करें, जिससे परेशानी हो।
कॉलेजियम ने जजों के नाम की सिफारिश की थी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को सरकार से 5 नामों की सिफारिश की थी। इनमें जस्टिस पंकज मिथल चीफ जस्टिस राजस्थान HC, जस्टिस संजय करोल चीफ जस्टिस पटना HC, जस्टिस पी वी संजय कुमार चीफ जस्टिस मणिपुर HC, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद HC के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल था।
फिलहाल 27 जजों के साथ काम कर रहा SC
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जस्टिस एसके कौल और एएस ओका की बेंच को बताया कि 5 जजों की नियुक्ति का वारंट जल्द ही जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेंशन स्ट्रेंथ CJI समेत 34 है। फिलहाल 27 जजों के साथ काम कर रहा है। पांचों जजों के शपथ लेने के बाद, यह संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर बोले कानून मंत्री- मजबूत लोकतंत्र के लिए आजाद न्यायपालिका का होना जरूरी है
जजों की नियुक्ति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सुधार को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर बयान दिया है। रिजिजू ने सोमवार को दिल्ली बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में कहा- देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए आजाद न्यायपालिका का होना जरूरी है। पढ़ें पूरी खबर…
सरकार बोली- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में हमारे प्रतिनिधि शामिल करें, कानून मंत्री की CJI को चिट्ठी
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी है कि कॉलेजियम में उसके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने CJI को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकारी प्रतिनिधि शामिल करने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और जनता के प्रति जवाबदेही भी तय होगी। पूरी खबर यहां पढ़ें…
