उत्तराखंड: अब IFS पर बड़े आरोप, प्रदूषण बोर्ड के सचिव ने ग्रीन ट्रिब्यूनल को ही किया गुमराह! एक्शन 10 जून तक

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उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कमज़ोर नहीं बल्कि एक मज़बूत और संपन्न संस्था है, जिसके ज़रिये सरकार तक को अनुदान मिलने की खबरें रहती हैं. इस बोर्ड में प्रमुख अफसर की भूमिका और नीयत पर सवाल खड़े हुए हैं. किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने. देखिए क्या है पूरा मामला.

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